सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई स्वायत्त रुपमा चलाउन नयाँ विधेयक तयार पारेको जानकारी दिएको छ। अध्यक्षताको कार्यकाल चार वर्ष बनाइने र बोर्डलाई प्रशासनिक-आर्थिक अधिकार दिने व्यवस्था हुनेछ; सेन्सर बोर्डलाई प्रमाणीकरण समितिमा rename गरिनेछ र १० दिनमा छलफलपछि कानून बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
पूर्ण विवरण
काठमाडौंमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले नयाँ चलचित्र विधेयकमार्फत चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइने बताउनुभयो। ५३ दफामा छलफल गरिएर चलचित्रकर्मीमैत्री संशोधन गरिएको छ र अब बोर्ड प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार पाउनेछ; मन्त्रालयसँग केवल समन्वय रहनेछ। अध्यक्षाको कार्यकाल चार वर्षसम्म बढ्नेछ र सेन्सर बोर्डको नाम परिवर्तन भएर प्रमाणीकरण समिति कायम हुनेछ जसको अध्यक्षता चलचित्र क्षेत्रमा विशेषज्ञहरूले गर्नेछन्। थप रूपमा, प्रहरीसँग सम्बन्धित दृश्य भएका चलचित्रहरूमा प्रि-सेन्सर प्रक्रिया र राष्ट्रिय/मातृभाषा चलचित्रका नीति विषयहरूमा केही सुधार अघि बढ्ने चर्चा भएको छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया के हो?