गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई १० बुँदा निर्देशन जारी गरेको छ जसले धार्मिक सद्भाव कायम राख्ने र गैरकानुनी क्रियाकलाप विरुद्ध कारबाही गर्ने उपायहरू समेट्छ। समन्वय बैठक, सार्वजनिक आह्वान, सद्भाव र्याली, कडाइका साथ सीमामा चेकजाँच, र वार्षिक क्यालेन्डर तयार गर्न निर्देशन गरिएको छ।
पूर्ण विवरण
गृह मन्त्रालयले तराई–मधेसका केही जिल्लामा धार्मिक-नागरिक तनाव रोक्न ठोस कदम स्वरूप ७७ जिल्लामा १० बुँदा निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गरेको छ। निर्देशन अनुसार सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्नलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याउने, धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भाव प्रवर्द्धन गर्न सरोकारवालासँग समन्वय बैठक गर्ने, राजनीतिक दलका अगुवा, सामाजिक- सांस्कृतिक तथा धार्मिक समुदायका नेता, पत्रकार, उद्योग-व्यापार संघका स्थानीय प्रतिनिधि लगायतलाई सद्भावका लागि मिलेर आह्वान गर्ने प्रयास गर्ने छन्। सद्भाव र्याली आयोजना गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रका आवागमनमा कडाइका साथ जाँच गर्ने र स्थानीय भाषामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि भनिएको छ। ७७ जिल्लाको संयुक्त प्रयासका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय जिल्ला शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव समिति गठन गर्न र विगतका घटनाहरूको अभिलेख अनुसार विवादजनक कार्यक्रमहरूको वार्षिक क्यालेन्डर बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। सीडीओहरूलाई यो कार्यान्वयनमा प्राथमिक जिम्मेवारी मिलेको छ, र सम्बन्धित विभागीय प्रतिनिधिहरूले समितिमा सहभागी रहनेछन्।
तपाईंको प्रतिक्रिया के हो?