सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न सर्वोच्चको दिशा

पूर्ण विवरण

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक न्यायको हक लागू गर्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। यो आदेश संविधानको धारा ४२ अनुरूप सामाजिक न्यायको हकको कार्यान्वयन गर्नका लागि हो। अदालतले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक समूहलाई राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान सेवा र सुविधामा पहुँचको र किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँचको अधिकार दिएर विशेष अवसर र लाभको व्यवस्था भएको छ।