सरकार-जेनजी १० बुँदे सम्झौताविरूद्धको रिट सुनुवाइका लागि तयार

पूर्ण विवरण

सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरूद्धको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि, न्यायाधीशहरूको इजलासले सम्झौतासम्बन्धी फाइल झिकाउने आदेश पनि दिएको थियो। रिटमा भनिएको छ कि यो सम्झौता संविधान विपरीत छ र यसको कार्यान्वयनले राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउनेछ। रिटमा कानूनी तर्क गर्दै सरकारलाई यस्ता कार्य नगर्न रोक लगाउन अनुरोध गरिएको छ।